४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्ने नेपालको प्रस्ताव भारतले अल्झाएर राखेको झण्डै डेढ वर्षभन्दा बढी भयो । यसकै कारण गत वर्षायाममा प्राधिकरणले ठूलो मात्रामा आफ्ना परियोजनाहरुबाट उत्पादन हुने बिजुली खेर फाल्नुपर्यो । १९ जेठयता भारतले दिएको ४०९ मेगावाटको सीमाभित्र रहेर प्राधिकरणले ११ अर्ब १६ करोडको बिजुली निर्यात गरेपनि भारतबाट थप निर्यातको अनुमति नपाएका कारण खेर गएको बिजुलीको परिमाण सार्वजनिक गरेको छैन ।
अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट छिट्टै अनुमति पाउने आशा मात्रै व्यक्त गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाटै चिनियाँ निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम गरेको देखाएर तामाकोशीको बिजुली नकिन्ने भारतीय पक्षको निर्णयमाथि घुमाउरो रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
गत हप्ता विश्व बैंकले काठमाडौंमा गरेको एक दक्षिण एसियालीस्तरको कार्यक्रममा घिसिङले आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको प्रयोगप्रति भारतले गरेको विरोधले प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको खुलासा गरे । घिसिङले नेपालको सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत खरिद नगर्ने अडानमा पुनर्विचार गर्न नयाँ दिल्लीलाई सोही मञ्चबाटै आग्रह गरेका छन् ।
सन् २०२१ देखि सञ्चालनमा आएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम चीनको सिनो हाइड्रोले गरेको थियो । तर, आयोजनामा अरू ३ ठेकदार कम्पनी भारतीय नै थिए । एन्ड्रिज हाइड्रो, इन्डियाले इलेक्ट्रोमेकानिकल, टेक्सम्याको इन्डियाले हाइड्रोमेकानिकल र भारतकै केईसी इन्टरनेसनलले प्रसारणलाइनको निर्माण गरेका थिए ।
‘हामीले हाम्रा पावर प्रोजेक्टहरूमा चिनियाँ लगानी वा स्वामित्वको बारेमा भारतको चासोलाई ध्यान दिएका छौं, तर अन्तरार्ष्ट्रियस्तरको खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार छान्दा हामी कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौं ?,’ घिसिङले प्रश्न गरेका छन्, ‘जलविद्युत सिभिल निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने धेरै कम भारतीय वा युरोपेली ठेकेदारहरू छन्, आयोजना बनाउने काममा संलग्न एउटा ठेकेदार देखाएर क्षेत्रीय व्यापार रोक्नु हुँदैन ।’
