काठमाडौँ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को विनियोजन विधेयक, २०७९ को प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले पारित गरिसकेको छ ।
राष्ट्रियसभामा पनि शुक्रबारदेखि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रतिनिधिसभामा यही असार ६ गते बजेटसँग जोडिएका अन्य विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । यस्तै, प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि यही असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे ।
नेपालको संविधानले समाजवादको आधार तयार पार्ने प्रावधानलाई आत्मसात् गरेको छ । सोही आधारमा यस पटक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका बजेट प्रस्तुत भएका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारकातर्फबाट कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
हरेक प्रदेशका बजेटमा कृषि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उद्योग क्षेत्रको विकास, रोजगारीको विस्तारलाई जोड दिइएको छ । प्रदेश–१ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सो प्रदेशले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, व्यवसायीकरण एवम् त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशको १० वर्षे कृषि विकासको रणनीतिअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको भनाइ छ ।
खाद्य पदार्थको उत्पादन वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर रु १३ करोड ५० लाख, प्राङ्गारिक मलका लागि रु एक करोड ५० लाख, बाली र पशुपन्छी अनुदान उपलब्ध गराउन रु तीन करोड, नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदानका लागि रु नौ करोड, कृषि व्यवसायिकरण र औद्योगिकीकरणका लागि रु १३ करोड र अदुवा, अलैँची, चिया, सुपारी, रुद्राक्ष आदिको मूल्य अभिवृद्धि र बजार प्रवद्र्धन गर्न रु पाँच करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सापेक्षता र प्राथमिकतामा बजेट तयार पारेका छन् । त्यसको केन्द्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने विषयलाई महत्वका साथ सम्बोधन गरिएको छ । माओवादीले विशेष गरी नेपालको सापेक्षतामा समाजवादको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
सात प्रदेशमध्ये पाँच वटामा माओवादीका नेता नै अर्थमन्त्री हुनु र सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व समेत माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताले सम्हाल्नुले पनि नागरिकका अपेक्षा अलिक बढी रहनु स्वभाविक नै रहन्छ ।
प्रदेश–१ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्र आङ्बो हुनुहुन्छ । यस्तै, बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा शालिकराम जम्कट्टेल हुनुहुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा रामजीप्रसाद बरालले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा कृष्णध्वज खड्का र कर्णाली प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेता विन्दमान विष्टले सम्हाल्नुभएको छ ।
एउटा सन्दर्भ पनि यस पटकको बजेट निर्माणमा जोडिएको छ । त्यो हो, सत्तागठबन्धनको प्रमुख सहयात्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) । सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा सो पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ । यस्तै, सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये पाँच वटा प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीका नेताले नै सम्हालेका छन् ।
